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महर्षि विश्‍वामित्र मेडिकल कालेज गाजीपुर ने एक वर्ष में 4 लाख 69 हजार मरीजों का इलाज कर स्‍वास्‍थ्‍य क्षेत्र में रखा मील का पत्‍थर

शिवकुमार

गाजीपुर। एक वर्ष में 4 लाख 69 हजार मरीजों का इलाज कर महर्षि विश्‍वामित्र मेडिकल कालेज गाजीपुर स्‍वास्‍थ्‍य सेवा में एक मील का पत्‍थर लगाया है। मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल डा. आनंद मिश्रा के नेतृत्‍व में चिकित्‍सकों और नर्सों एवं मेडिकल स्‍टाफ की टीम ने स्‍वास्‍थ्‍य सेवा के क्षेत्र में 24 घंटे अथक प्रयास कर एक मिसाल प्रस्‍तुत किया है कि गाजीपुर के जनता को इलाज के लिए अब दूसरे जिलों के अस्‍पतालों में नही जाना पड़ेगा। मेडिकल कालेज गाजीपुर में निशुल्‍क और गुणवत्‍तायुक्‍त स्‍वास्‍थ्‍य सेवा उपलब्‍ध है। इसी के चलते एक वर्षों में मेडिकल कालेज में आने वाले मरीजों की संख्‍या में 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल डा. आनंद मिश्रा ने पूर्वांचल न्‍यूज डाट काम को बताया कि अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक ओपीडी में दो लाख 34 हजार मरीज देखें गये हैं वहीं एक वर्ष बाद 2022 से लेकर 2023 तक मरीजों की संख्‍या दोगुनी यानी 4 लाख 69 हजार हो गयी। सन् 2021-22 में मेजर सर्जरी 1500 हुये वहीं 2022-23 में मेजर सर्जरी 2500 मरीजों का किया गया। माईनर सर्जरी में 2021-22 में 4800 मरीजों का इलाज हुआ वहीं 2022-23 में दस हजार मरीजों का माइनर आपरेशन हुआ। उन्‍होने बताया कि मेडिकल कालेज में 2021-22 में 34 हजार मरीजों को भर्ती कर इलाज किया गया वहीं 2022-23 में 64 हजार मरीजों का भर्ती कर इलाज हुआ। उन्‍होने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में हमारा लक्ष्‍य है कि मेडिकल कालेज में दूरबीन विधि से सर्जरी, पैथोलाजी विभाग के सहायक आचार्य डा. अभिषेक सिंह के नेतृत्‍व में हि‍प्‍टो पैथोलाजी का शुभारंभ होगा। प्रिंसिपल ने बताया कि पांच जून से हार्मोन जांच की सुविधा, मेडिकल कालेज में उपलब्‍ध हो जायेगी। यह सुविधा डा. संचित तिवारी के अथक प्रयास से शुरु हुई है। मेडिकल कालेज में हार्मोन जांच का शुल्‍क बाहरी पैथोलाजियों से बहुत ही कम दर पर उपलब्‍ध होगा। एक अक्‍टूबर 2023 को पैरामेडिकल कालेज में एक्‍स-रे टेक्‍निशियन, ओटी टे‍क्निशियन, लैब टेक्निशियन के पहले बैच का पढा़ई शुरु हो जायेगी। उन्‍होने कहा कि हमारा प्रयास है कि जनपदवासियों की सेवा के लिए मेडिकल कालेज में स्‍वास्‍थ्‍य संबंधी हर व्‍यवस्‍था उपलब्‍ध करायी जाये जिससे कि सरकार के प्राथमिकताओं को पूरा किया जा सके।

 

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