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गाजीपुर। सत्येन्द्र गुप्ता प्रान्तीय सहायक महामंत्री पीएनबी स्टाफ एसोसिएशन (यूपी) ने बताया कि सरकार का बजट मध्यवर्ग और व्यापार को बढ़ावा देने वाला है, लेकिन मजदूरों और श्रमिक वर्ग के लिए ठोस नीतियों की कमी दिखती है। आयकर में छूट, ₹12 लाख तक कर मुक्त, लेकिन असंगठित मजदूरों को सीधा लाभ नहीं है। एसएमएसई और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, लेकिन कोई सीधी रोज़गार योजना नहीं है। किसानों को राहत के लिए आवास और कृषि निवेश योजनाएं, मगर मजदूरों के वेतन-सुरक्षा की अनदेखी की गई है। सामाजिक सुरक्षा – पेंशन, न्यूनतम वेतन और श्रम सुधारों पर कोई ठोस घोषणा नहीं है। बजट में व्यापार और बुनियादी ढांचे पर जोर है, लेकिन मजदूरों के लिए कोई ठोस राहत नहीं। हम रोज़गार सुरक्षा, वेतन बढ़ोतरी और श्रमिक कल्याण पर ठोस नीति की मांग करते है।
