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गाजीपुर। सरकार द्वारा जिले के किसानों को अनुदान सूची से बाहर रखने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक डा. वीरेंद्र यादव ने पूर्वांचल न्यूज डाट काम को बताया कि सरकार का यह कदम जनपद के किसानों के साथ धोखा है। जनपद के सातों विधानसभा में आलू की खेती की जाती है। जिले के आलू किसानों को अनुदान मिलना उनका हक है। उन्होने कहा कि विगत कई सालों से जनपद के लगभग 38 कोल्ड स्टोरेज घाटे में चल रहे हैं। कभी पैदावार कम हो जाता है तो कोल्ड स्टोरेज में भंडारण बहुत कम होता है, तो कभी उपज ज्यादा हो जाती है तो किसान रेट कम होने की वजह से कोल्ड स्टोरेज से आलू नहीं निकालते हैं जिससे मालिकों को दोहरा घाटा सहना पड़ता है। पहला किसानों से किराया नही मिलत है तो दूसरा अपने खर्चे से आलू को कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकलवाना पड़ता है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा जारी समर्थन मूल्य 650 रुपये प्रति कुंतल से किसानों को लागत भी नहीं निकल पा रहा है जिससे किसान परेशान है। उन्होने कहा कि मैं योगी सरकार से मांग करता हूं कि जिन जनपदों में आलू का भंडारण नही हो पा रहा है वहां का आलू गाजीपुर के कोल्ड स्टोरेज में भेजवा दें। क्योंकि अभी तक गाजीपुर के 38 कोल्ड स्टोरेज में केवल 15 से 20 प्रतिशत ही भंडारण हो पाया है।
