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गाजीपुर। नगर पालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता विनोद अग्रवाल ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश हो गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में बजट-2025 पेश किया गया है जो अभूतपूर्व ही नहीं ऐतिहासिक भी है। उन्होंने सभी वर्गों को दिए गए राहत की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए कहा कि अब 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इससे पहले यह लिमिट 7 लाख रुपए थी. नए ऐलान से सबसे बड़ी राहत सभी वर्ग व नौकरीपेशा वाले लोगों को मिलेगी, जिनकी आय 12 लाख रुपए के करीब है। जो सराहनीय है। साथ ही साथ टीडीएस की लिमिट में भी बड़ी राहत दी गई है व MSME के दायरे को बढ़ाया गया है और उन्हें मिलने वाले क्रेडिट गारंटी जो पहले 5 करोड़ थी अब वह बढ़ाकर दोगुनी (10 करोड़) कर दी गई है। स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि के तहत 30 हजार तक की लिमिट का क्रेडिट कार्ड भी उन्हें दिलाया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के 5 लाख महिलाओं के लिए एक नई स्कीम का ऐलान किया गया है इस स्कीम के तहत पहली बार उद्यमी बन रही इस समाज की महिलाओं को अगले 5 साल के अंतराल में 2 करोड रुपए का टर्म लोन मुहैया कराया जाएगा। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्रीमती सरिता अग्रवाल ने कहा कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट वैसे तो इस बजट में किसानों से लेकर महिलाओं तक सबके लिए बड़े-बड़े ऐलान किए गए, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान मिडिल क्लास, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर है। इसके साथ ही स्वास्थ्य, मैन्युफैक्चरिंग और मेकिंग इंडिया, रोजगार और इनोवेशन पर ध्यान केंद्रित है। साथ ही कृषि और निर्यात पर भी काम किया गया, मोदी सरकार का उद्देश्य विकसित भारत बनाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इकोनॉमी को गति देंगे। ये विकसित भारत का बजट है।” जिससे स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूती मिलेगी। उन्होंने आगे बताया, “खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता के लिए सरकार राष्ट्रीय तेल मिशन को चला रही है। 10 साल पहले हमने ठोस प्रयास किए थे और दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त की थी। किसानों के लिए ‘धनधान्य योजना’ का ऐलान किया है। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख की गई है।” उन्होंने बताया कि बजट में कई चीजों को सस्ता करने का ऐलान किया गया है जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स कम किया गया है, जिससे इन्हें खरीदना सस्ता होगा। इसके अलावा, मोबाइल, बैटरी, कपड़े, कैंसर की 36 दवाएं, लेदर जैकेट और कई इलेक्ट्रिक सामान भी अब पहले से सस्ते मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सहज व नई ऊंचाइयां पर ले जाने के लिए भारत ट्रेड नेट का गठन भी किया जाएगा। साथ ही साथ भारत में बढ़ते पर्यटन के लिए 50 शहर राज्यों के माध्यम से चिन्हित किए जाएंगे और पर्यटन को बढ़ाने के लिए उससे संबंधित चीजों पर ध्यान दिया जाएगा।
