गाजीपुर। उत्तर प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना-2026 को व्यापारियों तक पहुंचाने और इसके लाभ उठाने की प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से सैदपुर में संयुक्त आयुक्त राज्य कर सुरेंद्र बहादुर की अध्यक्षता में व्यापारियों, अधिवक्ताओं , सीए एवं ईंट भट्ठा व्यापारियों के साथ राज्य कर विभाग की महत्वपूर्ण बैठक सैदपुर में आयोजित की गई। बैठक में योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया, ब्याज एवं अर्थदंड में मिलने वाली छूट तथा लंबित कर प्रकरणों के निस्तारण संबंधी विस्तृत चर्चा हुई| साथ ही स्वगड़ना के संबंध में भी सभी को जागरूक किया गया। अधिकारियों ने बताया कि योजना 31 दिसंबर 2025 तक सृजित पुराने कर बकायों पर लागू होगी। मूल बकाया जमा करने पर ब्याज में बकाया राशि के अनुसार 50 से 100 प्रतिशत तक छूट मिलेगी, जबकि सभी पात्र श्रेणियों में अर्थदंड पर 100 प्रतिशत छूट का प्रावधान है। बैठक में अधिवक्ताओं एवं सीए से अपने-अपने क्षेत्रों में व्यापारियों को योजना के प्रावधानों, आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी देने का आह्वान किया गया। अधिकारियों ने कहा कि योजना से पुराने कर विवादों का निस्तारण होगा और व्यापारियों को ब्याज के बोझ से मुक्ति मिलेगी। व्यापारी प्रतिनिधियों और अधिवक्ताओं ने योजना का स्वागत करते हुए इसे पुराने बकाया निपटान और व्यापार को नई गति देने का अवसर बताया। आवेदन में आने वाली तकनीकी या अन्य समस्याओं के समाधान हेतु जनपद स्तर पर हेल्पडेस्क की व्यवस्था भी बताई गई। बैठक में राज्य कर विभाग की ओर से उपायुक्त संजीव कुमार, विवेक कुमार मिश्रा, राजेश ओझा तथा वाणिज्य कर अधिकारी विवेक मणि एवं किरण उपस्थित रहे। अधिवक्ता बसंत सेठ सहित अन्य अधिवक्ता, व्यापारी प्रतिनिधि और सीए भी बैठक में शामिल हुए।
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