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गाजीपुर। प्रदेश सरकार द्वारा आलू उत्पादक किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने तथा बाजार में आलू के दामों में होने वाली गिरावट से बचाने के लिए “भाव स्थिरता कोष योजना” एवं “भण्डारण प्रभार पर अनुदान की योजना” के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रगतिशील कृषकों एवं शीतगृह स्वामियों के साथ होटल गंगोत्री स्थित सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई ।बैठक में जिला उद्यान अधिकारी द्वारा शीतगृह स्वामियों एवं उपस्थित कृषकों को उक्त दोनों योजनाओं के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। योजना के क्रियान्वयन हेतु विकसित पोर्टल potato.uphorticulture.in के माध्यम से आवेदन करने की प्रक्रिया के संबंध में चरणबद्ध जानकारी प्रदान की गई। जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ जनपद गाजीपुर के पात्र किसानों तक पहुंचाने के लिए जिला उद्यान विभाग द्वारा ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री लोककल्याण संकल्प-पत्र के वायदे के अनुसार स्थापित इस कोष का मुख्य उद्देश्य आलू किसानों को बाजार के उतार-चढ़ाव से सुरक्षा प्रदान करना है। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत बाजार भाव गिरने पर यदि बाजार में आलू की कीमत अत्यधिक गिरती है, तो किसानों को निर्धारित लागत के 25 प्रतिशत अथवा उत्पादन लागत एवं बिक्री मूल्य के अंतर में से जो भी कम होगा, उतनी अनुदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। यह लाभ प्रति किसान अधिकतम 2.0 हेक्टेयर क्षेत्रफल तथा प्रति हेक्टेयर अधिकतम 240 कुंतल उत्पादन तक सीमित रहेगा। इसी प्रकार कोल्ड स्टोरेज भाड़ा सहायता के अंतर्गत निजी शीतगृहों में आलू भण्डारित करने वाले जनपद के किसानों को ₹100 प्रति कुंतल की दर से भण्डारण शुल्क अनुदान दिया जाएगा। इसके अंतर्गत एक किसान को अधिकतम ₹20,000 तक की वित्तीय सहायता प्राप्त हो सकेगी। योजना के अंतर्गत मिलने वाली सभी अनुदान एवं सहायता राशि डीबीटी (DBT) के माध्यम से सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। बैठक के अंत में जनपद के अधिकाधिक कृषकों को योजना से लाभान्वित करने के लिए वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता किए जाने की अपील के साथ बैठक का समापन किया गया।
