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गाजीपुर। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में तथा समिति के सदस्यगण की उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन को देखते हुए जनपद में अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति के साथ ही स्थानीय निकायों में उनके प्रतिनिधित्व व आरक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद तथा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ने आयोग के समक्ष जिले में त्रिस्तरीय पंचायत प्रस्तुत की। उन्होंने स्थानीय निकायों एवं निर्वाचन से संबंधित जरुरी जानकारी पंचायतों में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति तथा इससे संबंधित उपलब्ध तथ्यों से आयोग को अवगत कराया। समिति ने आगामी पंचायत चुनाव को लेकर विभिन्न पंचायतों एवं ग्रामीण निकायों में ओबीसी आरक्षण की वर्तमान स्थिति, निर्धारित आरक्षण प्रतिशत नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू किए जाने से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया। समिति ने त्रिस्तरीय निर्वाचन से जुड़ी जानकारियां ली तथा ओबीसी प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति का भी अवलोकन किया। समिति ने अन्य पिछड़ा वर्ग की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों तथा उनके प्रतिनिधित्व से जुड़े विभिन्न पहलुओं की भी जानकारी ली। स्थानीय स्तर पर ओबीसी वर्ग की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के संकलित करने पर विशेष जोर दिया। जिस उद्देश्य से संबंधित तथ्यों एवं अनुभवों को जिला पंचायत सदस्यों, वार्ड सदस्यों व ग्राम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों से समिति ने संवाद किया तथा उनसे पिछड़ी वर्ग की जातियों के समीकरण, राजनैतिक समीकरण, ग्राम प्रधानों से गांव की आबादी, उक्त गांव में निवास करने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों की आबादी इत्यादि के संबंध में जानकारी ली। इस अवसर पर समिति के माननीय सदस्यगण बृजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, अरविंद कुमार चौरसिया, एसपी सिंह उपस्थित रहे। साथ ही इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी आलोक प्रसाद, परियोजना निदेशक डीआरडीए महेंद्र प्रताप यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र उपाध्याय, एएमए जिला पंचायत राकेश कुमार मालवीय सहित विभिन्न ग्राम पंचायतों के सम्मानित जनप्रतिनिधि, तथा निवासी उपस्थित रहे।
