गाजीपुर: यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (यूएफबीयू) की हरदोई इकाई के आह्वान द्वारा आज शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को जनपद के बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों ने अपनी बाँहों पर काली पट्टी/बैज लगाकर केंद्र सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक में सरकार एवं भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) की हिस्सेदारी कनाडा की निजी कंपनी फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड को बेचने के निर्णय के विरुद्ध विरोध दर्ज कराया। यूएफबीयू ने सरकार के इस निर्णय को सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग व्यवस्था, जनसाधारण की बचत और देश की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया है। आईडीबीआई बैंक में सरकार एवं एलआईसी की लगभग 94 प्रतिशत हिस्सेदारी है। बैंक में आम जनता की लगभग ₹3.50 लाख करोड़ की जमा राशि है। पिछले तीन वर्षों में बैंक ने कुल ₹22,600 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया है। ऐसे में एक लाभ अर्जित करने वाले बैंक को विदेशी निजी निवेशक के हाथों सौंपने का औचित्य समझ से परे है। यूएफबीयू ने यह भी कहा कि वर्ष 2003 में आईडीबीआईके बैंकिंग कंपनी में रूपांतरण के समय संसद में सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी कम-से-कम 51 प्रतिशत बनाए रखने का आश्वासन दिया गया था। वर्तमान निर्णय उस आश्वासन के विपरीत है। निजीकरण के बाद बैंक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं पूर्व सैनिकों के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था के भविष्य को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सरकार की आत्मनिर्भर भारत की नीति और एक महत्वपूर्ण बैंक को विदेशी निजी निवेशक के हवाले करने का निर्णय परस्पर विरोधाभासी हैं। यह केवल निजीकरण का नहीं, बल्कि देश की बैंकिंग व्यवस्था में विदेशी नियंत्रण बढ़ने का भी प्रश्न है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक देश की अर्थव्यवस्था, आम नागरिकों की बचत और सामाजिक न्याय की नीतियों के महत्वपूर्ण आधार हैं। इन्हें केवल व्यावसायिक लाभ- हानि के नजरिये से नहीं देखा जा सकता। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स ने सरकार के इस निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए इसे वापस लेने की माँग की है। शुक्रवार का काली पट्टी अभियान बैंक कर्मचारियों एवं अधिकारियों की एकजुटता, जनहित के प्रति प्रतिबद्धता और सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग की रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। यूएफबीयू ने स्पष्ट किया कि आगे की परिस्थितियों और घटनाक्रम के अनुरूप आंदोलन के अगले कार्यक्रम तय किए जाएँगे।
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