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गाजीपुर। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से प्रदेश के राशन कोटेदारों यानी उचित दर विक्रेताओं के हित में महत्वपूर्ण फैसले लिए है। यूपी में कोटेदारों के फीडबैक की निगरानी अब ई-पॉस से होगी। इसके शुभारंभ पर सीएम योगी ने लखनऊ में किया। इस मौके पर सीएम ने बटन दबाकर उत्तर प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में हुई वृद्धि का उपहार दिया। वहीं इसी को लेकर मोहम्मदाबाद तहसील सभागार में कोटेदारों की बैठक की गई। बैठक में सरकार के फैसले को लेकर कोटेदारों में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान भाजपा नेता पियूष राय ने योगी सरकार के निर्णय की सराहना करते हुए इसे प्रदेश के हजारों कोटेदारों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण बिहारी राय समेत क्षेत्र के बड़ी संख्या में कोटेदार मौजूद रहे।बैठक में सरकार द्वारा उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में की गई बढ़ोतरी को प्रमुखता से बताया गया। बताया गया कि प्रदेश सरकार ने राशन कोटेदारों को मिलने वाले लाभांश को 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल करने की घोषणा की है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 78 हजार से अधिक कोटेदारों को सीधा आर्थिक लाभ मिलने की बात कही गई है।बैठक में भाजपा नेता पियूष राय ने कहा कि राशन वितरण व्यवस्था को जमीनी स्तर पर मजबूती देने में कोटेदारों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसे में उनके आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए लाभांश बढ़ाने का सरकार का फैसला स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से उचित दर विक्रेताओं की ओर से लाभांश बढ़ाने की मांग उठाई जा रही थी। सरकार ने इस दिशा में सकारात्मक निर्णय लेकर कोटेदारों को बड़ी राहत देने का काम किया है।गौरतलब है कि जुलाई में प्रदेश के कोटेदारों ने कमीशन बढ़ाने समेत अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के समक्ष आवाज उठाई थी। ऐसे में सरकार की ओर से लाभांश को 90 से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति कुंतल किए जाने को कोटेदारों के लिए अहम राहत के रूप में देखा जा रहा है।सरकार ने केवल लाभांश बढ़ाने तक ही कदम सीमित नहीं रखा है। सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगल स्टेज डोर-स्टेप डिलीवरी के अंतर्गत ई-पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ भी किया। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और बेहतर समन्वय को बढ़ावा देना है।बैठक में पियूष राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार गरीबों तक राशन पहुंचाने के साथ-साथ राशन वितरण व्यवस्था से जुड़े लोगों की समस्याओं के समाधान पर भी ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि कोटेदार सरकार और लाभार्थियों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं और उनके हितों की रक्षा से राशन वितरण व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी।मोहम्मदाबाद तहसील सभागार में हुई बैठक के दौरान क्षेत्र के कोटेदारों ने सरकार के निर्णय पर चर्चा की और इसे सकारात्मक कदम बताया। कोटेदारों का कहना रहा कि बढ़ती लागत और दुकान संचालन से जुड़े खर्चों के बीच लाभांश में वृद्धि से उन्हें कुछ आर्थिक राहत मिलेगी।सरकार के इस फैसले से जहां प्रदेश के 78 हजार से अधिक उचित दर विक्रेताओं को आर्थिक लाभ मिलेगा, वहीं डिजिटल फीडबैक व्यवस्था और डोर-स्टेप डिलीवरी के जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है।
