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भूमि विवाद के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना बाधित- डीएम

गाजीपुर। प्रधानमंत्री जी भारत सरकार नई दिल्ली एवं मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ की सर्वोच्च प्राथमिकता में है कि आवासविहीन परिवारो को आवास की सुविधा उपलव्ध कराया जाय। उक्त उद्धेश्य की पूर्ति हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्यवन हो रहा है, जिसमे यह पाया गया है कि पात्र लाभार्थियों को आवास की सुविधा उपलव्ध कराने हेतु धनराशि ग्राम्य विकास विभाग द्वारा प्रेषित करने के बावजूद भूमि विवाद के कारण एवं भूमि उपलव्ध न होने के कारण आवास निर्माण कार्य वाधित हो रहा है, जब कि राजस्व विभाग द्वारा आवासविहीन परिवारो को  आवासीय पट्टा दिये जाने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान मे ग्राम्य विकास विभाग द्वारा 2011  की सूची मे छूटे हुए पात्र परिवारो की सूची अलग से तैयार की जा रही है तथा यह सम्भव है कि आवास की धनराशि आवास योजना हेतु उपलव्ध होने के बावजूद भूमि विवाद एवं भूमि उपलव्ध न होने के कारण आवास निर्माण वाधित होने के प्रकरणों की संख्या मे और बढोतरी होने की सम्भावना है। इस सम्बन्ध मे जिलाधिकारी के0 बाला जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना से सम्बन्धित उपरोक्त प्रकरणों के निस्तारण हेतु तहसील स्तर पर उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता मे निम्न समिति का गठन किया गया है जिसमे उपजिलाधिकारी अध्यक्ष एवं तहसील के समस्त खण्ड विकास अधिकारी सदस्य नामित किये गये है। जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक  ऐसे प्रकरण का नियमित रूप से निस्तारण हेतु बैठको का आयोजन करें तथा प्रत्येक ऐसे प्रकरण को समिति लेखपाल एवं ग्राम पंचायत सचिव के माध्यम से सूचना एकत्रित कर उसका निराकरण करावे ताकि आवाविहीन गरीब परिवारो को आवासीय सुविधा धरातल पर उतर सके। परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, गाजीपुर एवं मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर जनपद स्तर पर उक्त समिति के कार्यो का निरन्तर अनुश्रवण करें तथा अपना मार्गदर्शन देते रहे।

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